राजस्थान सरकार की सभी महत्वपूर्ण एवं फ्लैगशिप योजनाएँ (Complete Mega List) | Rajasthan Government Schemes Notes for RPSC, CET, REET, Patwar, Police & All Competitive Exams 2026

राजस्थान सरकार की सभी महत्वपूर्ण एवं फ्लैगशिप योजनाओं की Complete Mega List पढ़ें। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, आवास, ऊर्जा एवं अन्य विभागों की प्रमुख योजनाएँ एक ही स्थान पर। RPSC, CET, REET, Patwar, Police, VDO, LDC एवं सभी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी Rajasthan Government Schemes Notes।

परिचय नमस्कार साथियों! महारथ अकादमी के मंच पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों की विशेष मांग को देखते हुए कि “कोई भी योजना छूटनी नहीं चाहिए”, हमने इस पोस्ट को एक ‘मेगा-लिस्ट’ (Mega-List) का रूप दिया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं (RPSC, RSMSSB, REET) के पेपर सेटर का सबसे पसंदीदा विषय ‘सरकारी योजनाएँ’ होता है। इसमें योजनाओं की अनुदान राशि, लाभार्थी वर्ग और नए नामों से सीधे प्रश्न बनते हैं। आइए, राजस्थान सरकार के सभी विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं का विस्तृत और संपूर्ण अध्ययन करते हैं।

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (Medical & Health)

• मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (पूर्व नाम: चिरंजीवी योजना):
  • बीमा कवर: पात्र परिवारों को 25 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा। (इसे केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से लिंक किया गया है)।
  • दुर्घटना बीमा: इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी कवर होता है।
• मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना: राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों (PHC/CHC/District Hospitals) में ओपीडी (OPD) और आईपीडी (IPD) के मरीजों को आवश्यक दवाइयां और जांच मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं।
• शुद्ध आहार – मिलावट पर वार (पूर्व नाम: शुद्ध के लिए युद्ध): खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए यह सघन अभियान चलाया जाता है। मिलावटखोर की पुख्ता सूचना देने वाले को 51,000 रुपये का इनाम दिया जाता है।
• निरोगी राजस्थान अभियान: प्रदेश के सभी नागरिकों के डिजिटल हेल्थ कार्ड (Digital Health Records) बनाने और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का अभियान।

2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social Security & Welfare)

यह परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है।

• पालनहार योजना (Palanhar Yojana – Very Important):
  • उद्देश्य: अनाथ बच्चों और विशेष योग्यजनों (जैसे कुष्ठ रोग/एचआईवी पीड़ित) के बच्चों के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता।
  • सहायता राशि (अनाथ श्रेणी): 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपये/माह और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 2500 रुपये/माह।
  • अन्य श्रेणी: 0 से 6 वर्ष के लिए 750 रुपये और 6 से 18 वर्ष के लिए 1500 रुपये/माह। (इसके अलावा कपड़े/जूतों के लिए 2000 रुपये वार्षिक)।
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social Security Pension):
  • राज्य सरकार द्वारा वृद्धजन, विधवा / परित्यक्ता और विशेष योग्यजन (दिव्यांग) पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 1150 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। (प्रतिवर्ष इसमें 15% की स्वतः वृद्धि का प्रावधान है)।
• मुख्यमंत्री कन्यादान / हथलेवा योजना:
  • लाभ: बीपीएल (BPL), एससी (SC), एसटी (ST) और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के विवाह पर 31,000 रुपये की सहायता। यदि बालिका 10वीं पास है तो 41,000 रुपये और यदि स्नातक (Graduate) है तो अधिकतम 51,000 रुपये दिए जाते हैं।
• सिलिकोसिस नीति (Silicosis Policy):
  • खदानों और पत्थर तराशने का काम करने वाले मजदूरों को होने वाली फेफड़ों की बीमारी (सिलिकोसिस) के लिए।
  • प्रमाणीकरण पर: 3 लाख रुपये। मृत्यु होने पर: 2 लाख रुपये आश्रितों को और 10 हज़ार रुपये अंतिम संस्कार हेतु दिए जाते हैं।

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3. शिक्षा एवं युवा रोजगार (Education & Youth)

• मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना (Anuprati Coaching):
  • उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर (EWS, BPL, SC/ST) मेधावी विद्यार्थियों को IAS, RAS, REET, NEET, JEE आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग।
  • लक्ष्य: प्रतिवर्ष 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करना। यदि छात्र अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहता है तो 40,000 रुपये वार्षिक आवास भत्ता भी मिलता है।
• कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना:
  • सभी वर्गों की छात्राओं (जिन्होंने 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हों) को उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त स्कूटी दी जाती है।
• देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना:
  • यह योजना विशेष रूप से अति पिछड़े वर्ग (MBC – गुर्जर, राइका, रेबारी आदि) की छात्राओं के लिए है, जो 12वीं पास कर कॉलेज जाती हैं।
• लाडो प्रोत्साहन योजना (Lado Protsahan Yojana):
  • बालिका के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न चरणों में 1 लाख रुपये तक की कुल सहायता सीधे बैंक खाते (DBT) में जमा की जाती है।
• स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप (पूर्व में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस):
  • प्रतिवर्ष 500 मेधावी विद्यार्थियों को ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसे दुनिया के टॉप 150 विश्वविद्यालयों में मुफ्त पढ़ाई के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।

4. कृषि एवं पशुपालन (Agriculture & Animal Husbandry)

• गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना:
  • पशुपालकों (शेड निर्माण, चारा आदि के लिए) को 1 लाख रुपये तक का अल्पकालिक, ब्याज-मुक्त और बिना गारंटी (Zero Interest, Collateral-free) का ऋण।
• मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि:
  • केंद्र की 6000 रुपये की राशि में राज्य सरकार ने 2000 रुपये जोड़े हैं। अब किसानों को कुल 8000 रुपये वार्षिक प्राप्त होंगे।
• मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना:
  • सहकारी डेयरी (सरस) में दूध बेचने वाले पशुपालकों को प्रति लीटर 5 रुपये का बोनस (अनुदान) दिया जाता है।
• राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति:
  • किसानों और उद्यमियों को एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट (जैसे खाद्य तेल मिल, मसाला उद्योग) लगाने के लिए पूँजीगत अनुदान (Capital Subsidy) प्रदान करना।
• तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana):
  • नीलगाय और आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए किसानों को खेतों में कांटेदार तारबंदी करने हेतु 50% से 70% तक अनुदान दिया जाता है।

5. खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास (Food & Rural Development)

• श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (पूर्व नाम: इंदिरा रसोई):
  • संकल्प: “कोई भूखा न सोए”।
  • लाभार्थी को 8 रुपये में 600 ग्राम भोजन। राज्य सरकार का प्रति थाली अनुदान 22 रुपये है।
• उज्ज्वला योजना सब्सिडी:
  • PM उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं और BPL परिवारों को महंगाई से राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा मात्र 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर (LPG) उपलब्ध कराया जाता है।
• महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) अतिरिक्त दिवस:
  • केंद्र सरकार नरेगा में 100 दिन का रोजगार देती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से 25 दिन जोड़कर इसे 125 दिन कर दिया है। (कथौड़ी, सहरिया जनजाति और विशेष योग्यजनों के लिए यह 200 दिन है)।
• जल जीवन मिशन (JJM):
  • “हर घर नल से जल” योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना। (इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 50:50 है)।
• ERCP (PKC Link):
  • पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना, जिससे पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर होगी।

6. उद्योग एवं स्वरोजगार (Industry & Self-Employment)

• मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY):
  • विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा उद्यम स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  • ब्याज अनुदान: 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक 6%, और 10 करोड़ तक 5% ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) दिया जाता है।
• लखपति दीदी योजना:
  • राजीविका (Rajeevika) के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार देकर उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे अधिक करना।
• विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना:
  • हस्तशिल्पियों, कारीगरों (दर्जी, कुम्हार, लोहार आदि) को सिलाई मशीन या आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए 5000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना।
• इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना:
  • शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी वालों) और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए 50,000 रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण (Interest-free loan) उपलब्ध कराना।

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संपूर्ण योजनाओं के 20 महत्त्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (Mega Test)

प्रश्न 1: राजस्थान में ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ के तहत स्नातक (Graduate) पास बालिका के विवाह पर अधिकतम कितनी राशि दी जाती है? उत्तर: 51,000 रुपये।

प्रश्न 2: पालनहार योजना में ‘अनाथ’ श्रेणी के 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाती है? उत्तर: 2500 रुपये प्रतिमाह।

प्रश्न 3: सिलिकोसिस नीति के तहत बीमारी के प्रमाणीकरण (प्रमाण पत्र मिलने) पर मरीज को कितनी आर्थिक सहायता मिलती है? उत्तर: 3 लाख रुपये।

प्रश्न 4: राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम ‘सामाजिक सुरक्षा पेंशन’ की राशि कितनी निर्धारित की गई है? उत्तर: 1150 रुपये प्रतिमाह।

प्रश्न 5: प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए संचालित ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ का वार्षिक लक्ष्य कितने विद्यार्थी है? उत्तर: 30,000 विद्यार्थी।

प्रश्न 6: अति पिछड़े वर्ग (MBC) की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त स्कूटी किस योजना के तहत दी जाती है? उत्तर: देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना।

प्रश्न 7: बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ के तहत कुल कितनी सहायता का प्रावधान है? उत्तर: 1 लाख रुपये।

प्रश्न 8: ‘मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ (MLUPY) के तहत अधिकतम कितने रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है? उत्तर: 10 करोड़ रुपये तक का।

प्रश्न 9: MLUPY के तहत 25 लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार कितना ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) देती है? उत्तर: 8 प्रतिशत।

प्रश्न 10: हस्तशिल्पियों और कारीगरों (दर्जी, नाई, कुम्हार) को उपकरण खरीदने हेतु 5000 रुपये की सहायता किस योजना में दी जाती है? उत्तर: विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में।

प्रश्न 11: शहरी स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी वालों) को 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? उत्तर: इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना।

प्रश्न 12: मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जा रहा है? उत्तर: 5 रुपये प्रति लीटर।

प्रश्न 13: राजस्थान में मनरेगा (MGNREGA) के तहत सामान्यतः कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? उत्तर: 125 दिन का (100 दिन केंद्र + 25 दिन राज्य)।

प्रश्न 14: सहरिया, कथौड़ी जनजाति और विशेष योग्यजनों को नरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार मिलता है? उत्तर: 200 दिन का।

प्रश्न 15: ‘उज्ज्वला योजना’ के लाभार्थियों को राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर कितने रुपये में मिल रहा है? उत्तर: 450 रुपये में।

प्रश्न 16: ‘शुद्ध आहार – मिलावट पर वार’ अभियान के तहत मिलावट की पुख्ता सूचना देने वाले को कितना इनाम मिलता है? उत्तर: 51,000 रुपये।

प्रश्न 17: ‘लखपति दीदी योजना’ का संचालन किस संस्था की महिलाओं (SHGs) के लिए किया जा रहा है? उत्तर: राजीविका (Rajeevika) से जुड़ी महिलाओं के लिए।

प्रश्न 18: ग्रामीण पशुपालकों को शेड और चारा के लिए 1 लाख रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण किस योजना के तहत मिल रहा है? उत्तर: गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना।

प्रश्न 19: श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में लाभार्थी को भोजन कितने रुपये में उपलब्ध कराया जाता है? उत्तर: 8 रुपये में।

प्रश्न 20: ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ के तहत परिवार को कितने रुपये का कैशलेस बीमा कवर मिलता है? उत्तर: 25 लाख रुपये का।

(विद्यार्थियों, योजनाओं के आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए परीक्षा से ठीक पहले आर्थिक समीक्षा (Economic Review) और बजट से इन्हें अपडेट करना न भूलें। सम्पूर्ण पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए www.maharathacademy.in पर विजिट करें।)

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